ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ' ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਯਾਚਿਕਾ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਉਮਰ-ਪੜਤਾਲ (ਏਜ-ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਦਲੇਗੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ! ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
