ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰੀ ਜਾਂ ਮਤਰੇਏ ਬੱਚੇ, ਜਵਾਈ, ਨੂੰਹ, ਪੋਤਰੇ-ਪੋਤਰੀਆਂ, ਦੋਹਤੇ-ਦੋਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲੇ ਗਏ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ-ਪੋਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਤੇ-ਦੋਹਤੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਮਾਨਸੂਨ, 100 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਸੁੱਕਾ ਰਿਹਾ ਜੂਨ
NEXT STORY 
