ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਧਾਰਾਵੀ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਸੇਕਲਿੰਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੇਕਲਿੰਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾਵੀ ਝੁੱਗੀ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2019 ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ 2022 ’ਚ ਅਡਾਣੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਸੇਕਲਿੰਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ. ਆਰਿਆਮਾ ਸੁੰਦਰਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 8,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਡਾਣੀ ਦੀ 5,069 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਸੈਕਲਿੰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 25 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ: ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ
NEXT STORY 
