ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ FD ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਸ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਰ... ਫਿਰ Private Jet ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ 1 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਟੀਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੀ. ਪੀ. ਜਾਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਪੀ. ਵੀ. ਪੀਟਰ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ (SBT) ਵਿਟੀਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ 39,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਰਜ ਨੇ FD ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, SBT-SBI ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਫਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਜਾਰਜ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਲਕੇ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ Cheque, RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਜਾਰਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਐਫਡੀ ਰਸੀਦ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਸਨ, ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ Online ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ Games 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ Ban, ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ:
- ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ 39,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫਡੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰੇ।
- ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇ।
- ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰੇ।
-ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold-Silver ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਰਲੇਵੇਂ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਅੱਜ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਐਫਡੀ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ
NEXT STORY 
