ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। NGT ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਦਰੀਨਾਥ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਦੀ 'ਚ ਮਲਬਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
NGT ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MOJS) ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ, ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ
NEXT STORY 
