ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2021-22 ’ਚ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 17 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ 3 ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਇਕ ਯਕੀਨੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ. ਸੀ.), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸ. ਟੀ.) ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਗ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ, 2024 ’ਚ 45 ਲੈਟਰਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਰਸੋਨਲ, ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੇ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਰਾਜਪਾਲ
NEXT STORY 
