ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੰਸਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹਿਲਾ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭੇਦ ਭਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਬਤਾ 2019 ਨੂੰ 8 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 85 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਓਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
NEXT STORY