ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ (23 ਨਵੰਬਰ 2020) ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਪੱਤਰ' ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਕੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ-123 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ)' ਨਾਮੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਪੱਤਰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਭਾਗ-2, ਧਾਰਾ-1 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਜਪੱਤਰ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,''ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ, 'ਦਿੱਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਐਕਟ, 1998' (1999 ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ, ਸੰਖਿਆ-7) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੂਨ 2, 1999 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।'' ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : NRI ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ,ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ-ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਰੈਗੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਉਂ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
NEXT STORY 
