ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟੇਡ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੋਟਰਜ਼ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਸਾਲ 2021 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਸਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੋਟਰਜ਼ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, 3 ਵਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ
ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਇਕ ਡਾਕ ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਜ਼ ਬੈਲੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ Electronically Transmitted Postal Ballot System (ETPBS) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਡਾਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1877 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਪੇਨ, ਸਵਿਟਰਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਕਿੰਗਡਮ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 23 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਜਾਂ ਡਾਕ ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
1- ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫ਼ੌਜੀ
2- ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮੀ
3- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
4- ਪ੍ਰਿਵੇਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
5- 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)
6- ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਅਰਦਾਸ'
NEXT STORY 
