ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 1 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਿਡ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ (ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਬੈਠਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦੇ 11 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ
NEXT STORY 
