ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਦਾ ਰੂਪ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪੁਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ 'ਚ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਕਤ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਦ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 'ਤੇ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਹੀ ਬਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਲੋਬੀ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤਰਜ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ 140 ਬੋਤਲ ਠੇਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
