ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆਗੰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਿਆਗੰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲਾਓ।
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਇਕ ਡੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ
NEXT STORY 
