ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕੁੱਲ 19 ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 33 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਕ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 19 ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (79ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 1992’ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਂ ’ਚ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2004 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਕਰੀ, ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਸਾਂਬਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮੁੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਚੌਕਸ
NEXT STORY 
