ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ (ਐੱਮ. ਵੀ. ਏ.) ਦੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ (ਯੂ. ਬੀ. ਟੀ.) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 48 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ’ਚ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਲਈ 4 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਕ ਛੱਡ ਕੇ 41 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਨੇ ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ (ਨਵਨੀਤ ਰਾਣਾ) ਅਮਰਾਵਤੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ।
ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐੱਮ. ਵੀ. ਏ. ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸੀਟ ਵੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਮਈ, 2024 ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਐੱਮ. ਵੀ. ਏ. ਨੂੰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡੇਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਐੱਮ. ਵੀ. ਏ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲਾ; ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
NEXT STORY 
