ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਲਗਭਗ 6,300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐਫ. ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ’ਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ, ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ: ਪੁਣੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
