ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਸੈਂਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰਤ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਯੋਜਨਾ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 10900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਭਾਵ ‘ਰੈੱਡੀ ਟੂ ਈਟ ਫੂਡ’ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋਜੇਰਿਲਾ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢਿਆ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਵਰਕਰ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ, 7 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
