ਕੋਲਕਾਤਾ, (ਏਜੰਸੀਆਂ)- ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐਸ ਸ਼ਿਵਗਨਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੀਰਨਮੋਏ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 5 ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਟੀਐਮਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਟਿਬਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ 1000 ਸਾਥੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਗੇ।
'ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ '
NEXT STORY 
