ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਵਿਕਰਾਂਤ ਜੇਟਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਰਾਂਤ ਜੇਟਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰਾਤੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 'ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ' (POA) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੇਲੀਨਾ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕਰਾਂਤ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਫਰਮ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਗੰਭੀਰ' ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰਾਂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚਾਰੂ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਰਾਂਤ ਅਤੇ ਸੇਲੀਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੇਲੀਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੂਸ਼ੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਰਵ ਨੇ ਸੇਲੀਨਾ ਅਤੇ ਚਾਰੂ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵਿਕਰਾਂਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਰਾਂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ
NEXT STORY 
