ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ. ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ!
NEXT STORY 
