ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਸਐੱਫ) ਰਾਹੀਂ ਅਰਹਰ, ਮਾਂਹ ਤੇ ਮਸਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, NAFED ਅਤੇ NCCF, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
21 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਲਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਐੱਸਐੱਫ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਂਹ, ਅਰਹਰ ਤੇ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂਹ, ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ (MAPP) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਮਾਂਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਆਰ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਰਹਰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 7,550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਹਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਰਾਮਦ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਰਾਮਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGFT) ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਈ, 2021 ਤੋਂ 'ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਆਯਾਤ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਈ 2021 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸੰਜੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
NEXT STORY 
