ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ IOL ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵਾਧੂ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ...
ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੂਸ SWIFT ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਚੀਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਮਾਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ GDP ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 83 ਸਾਲ ਦੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਡੀਲ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਮਾਉਣਗੇ 33 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ BRICS ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝੀ ਮੁਦਰਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-CBDC ਬ੍ਰਿਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਤੇਜ਼-ਭੁਗਤਾਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਕਚੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ Startup Idea? PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਕਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਡੀਡੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ Influencer ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 82 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ 10.74 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tata ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਾਬਕਾ CM ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ 'ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
NEXT STORY 
