ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰੂਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ UAPA ਤਹਿਤ ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੇ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ SFJ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
NIA ਨੇ ਪੰਨੂ ਅਤੇ SFJ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਨੂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। SFJ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2019 'ਚ UAPA ਐਕਟ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਬੈਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਨੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਨੂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਨੂ ਹੀ SFJ ਦਾ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ DCP 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
NEXT STORY 
