ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹਨ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 'ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ' ਬਣਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ੰਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
