ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਨਾਲਸਾਰ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਬੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਲਸਾਰ ਦੇ 2026 ਬੈਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਬੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਨਾਲਸਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 450 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ 2026 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਮਿਲੇਗੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ, CM ਵਿਜੇ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
