ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ 'ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ' (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ 2 ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਗਸਤ 2018 'ਚ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਾਹ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ,''ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੈ।'' ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ: ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬਣੀ ਕਾਲ, ਮਾਂ ਸਣੇ ਜਿਊਂਦੇ ਸੜੇ 5 ਬੱਚੇ
NEXT STORY 
