ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੱਤ ਹੈ।'' ਇਸ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ.ਐੱਨ. ਰਾਵ ਅਤੇ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੌਣ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਪੈਰੋਲ
NEXT STORY 
