ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ- ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ- ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਰੋਪੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਨਕਸਲੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰੰਡਰ
NEXT STORY 
