ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਯੂ-ਟਿਊਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ-ਟਿਊਬਰ 'ਤੇ 2021 'ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂ-ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਲਪਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣਗੇ?''
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏ. ਦੁਰਈਮੁਰੂਗਨ ਸਤੱਈ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਤੱਈ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਔਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਤੱਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਲਿਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 16 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ
NEXT STORY 
