ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ 64.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 2 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਫ਼ਲ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ
ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੋ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
NEXT STORY 
