ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਾਇਸੈਕਸ਼ੁਅਲ (ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ) ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਲਿੰਗ ਲਈ ਅਲਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਬਾਇਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਲਿੰਗ/ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੈਨੂਅਲ, 2020 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਾਇਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਲਿੰਗ ਦੀ ਅਲਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੀ ਅਲਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੈਨੂਅਲ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਾਇਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
...ਜਦੋ ਸੜਕ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਕਿੱਟਾਂ
NEXT STORY 
