ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਘਾਟਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧ ਕੇ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਪ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ. ਓ. ਸੀ.), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਘਟ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਭਗ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ’ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ/ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਕਮਾਏ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 11.9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 7.8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਓ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ 36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਲੱਗਭਗ 170 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 80 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਈਂਧਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2017 ਦੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਲੱਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ 5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ’ਚ ਵਾਧਾ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਵੀ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਜੋ 2025 ਦੇ ਮੱਧ ’ਚ ਲੱਗਭਗ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੀ, 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੈਕਵੇਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 10 ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਲੱਗਭਗ 30 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 1 ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਬਿਟਡਾ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ-ਈਵਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 80-85 ਯੂ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਕਵੇਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਢਾਕਾ ਜਾਣਗੇ!
NEXT STORY 
