ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਵਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਤਰੁਘਨ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ
* ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇ ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ CID ਵਿਭਾਗ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
NEXT STORY 
