ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਾਜੀਵ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਬੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਓਧਰ ਬੱਬਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੋਨੀਆ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ : ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ
NEXT STORY 
