ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸ਼ਰਮਾ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ 'ਨਿਰਪੱਖ' ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੇਨਤੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 21 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ 23 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ! ਭਾਰਤ ਤੇ EU ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
NEXT STORY