ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁੜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗ੍ਰੈਪ (ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਚਰਨ ਚਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 450 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਕਰੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ
ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਵਾਤਾਵਰਣ) ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਗ੍ਰੈਪ' ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਝ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਪ-ਚਾਰ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।''
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੁਰਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂਚ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EC ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
NEXT STORY 
