ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ਾ ਮੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਆਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਜੋ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉਮਰ ’ਚ ਹੈ, ਢੁਕਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮਾਸਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 28,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੁਹਾਏ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੱਪੜੇ, ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਢਕਿਆ
NEXT STORY 
