ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ 'ਚ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ 5 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 5ਵੀਂ ਮੰਜਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
NEXT STORY 
