ਲੰਡਨ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ 'ਫਲਸਤੀਨ ਐਕਸ਼ਨ' (Palestine Action) ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ-ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸ਼ਾਰਪ, ਜੋਨਾਥਨ ਸਵਿਫਟ ਅਤੇ ਕੈਰਨ ਸਟੇਨ-ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਫਲਸਤੀਨ ਐਕਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਹਮਾਸ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਮੈਂ ਫਲਸਤੀਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ
ਹਾਂ" ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ (RAF) ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਟੈਂਕਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਬਾਰ (ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ) ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
NEXT STORY 
