ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਮਲੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। 238 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 93 ਮੈਂਬਰ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ‘ਏ’ ਅਤੇ ‘ਡੈਨਿਕਸ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2023 ਲਿਆਈ ਸੀ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਏ. ਆਈ. ਏ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. (4), ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਹੋਰ (3) ਅਤੇ 9 ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 114 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 103 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ (31), ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ (12), ਆਪ (10), ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. (6), ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5), ਜੇ. ਡੀ.-ਯੂ (5), ਐਨ. ਸੀ. ਪੀ. (4), ਸਪਾ (3), ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (3), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (2), ਜੇ. ਐਮ. ਐਮ. (2), ਆਈ.ਯੂ. ਐਮ. ਐਲ. (1), ਐਮ. ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ. (1), ਪੀ. ਐਮ. ਕੇ. (1), ਆਰ. ਐਲ. ਡੀ. (1) ਅਤੇ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ.- ਮੂਪਨਾਰ (1)।
ਬੀ. ਜੇ. ਡੀ., ਵਾਈ.ਐਸ. ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀ. ਆਰ. ਐਸ. ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 26 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 84 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
NEXT STORY 
