ਚੇਨਈ— ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਦਕਿ ਜੱਜ ਐਮ.ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਫਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਜ਼ਰ
NEXT STORY 
