ਕੋਇੰਬਟੂਰ— ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ 'ਚ ਕਾਵੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੇ 2 ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਵੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਵੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਐੱਮ. ਥੰਬੀਦੁਰਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ ਕਾਵੇਰੀ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਵੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਮਈ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਦੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (ਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਬਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ : ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ
NEXT STORY