ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਇਕ ਨਾਲ 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ, ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾਕ ਜਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾਕ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਭਾਵ ਈ-ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਹਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਰਮੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਲੂ ਦਾ 'ਆਰੇਂਜ' ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
