ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1991 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 1991 ਵਿਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਰਾਹੁਲ- ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
24 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 3 ਦਹਾਕੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼- ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ‘ਜਾਸੂਸੀ’ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 1991 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਨੇ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੀਤੇ ਢੇਰ
NEXT STORY 
