ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਸਮੇਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਬਣਾਏਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 11 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2050 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 33 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ—
— ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਤੇ-ਪੋਤਿਆਂ, ਜਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
— 10 ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾਈ ਗਈ।
— ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਟਾਉਣੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ।
ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸੇਗੀ ਲਗਾਮ, 5500 ਟਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਆਯਾਤ
NEXT STORY 
