ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਕ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਚ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਰਲਮ ’ਚ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲਮ ’ਚ SIR ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮਿੱਥੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ
NEXT STORY 
