ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਬੰਧਤ ਸੂਚੀ ’ਚ 7.24 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਣਿਆ 6,500 ਕਿਲੋ ਭਾਰਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ISRO
NEXT STORY 
