ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 10.16 ਲੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਕੋਲਕਾਤਾ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ‘ਲਾਗਇਨ ਆਈ. ਡੀਜ਼’ ਜਲਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
LPG ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ, CPI ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨੋਟਿਸ
NEXT STORY 
