ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ PF ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬੈਨੀ ਬੇਹਾਨਨ ਅਤੇ ਡੀਨ ਕੁਰੀਆਕੋਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ EPF ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ EPFO ਅਧੀਨ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਣੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣਗੇ 500 ਮਕਾਨ!
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜੇਕਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਂਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲੀ ਸੀ PF ਲਿਮਟ
ਇਸ ਵੇਲੇ 15,000 ਤੱਕ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 1 ਸਤੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਪੀਐਫ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਬਦਲਾਅ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 6,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਧਾਕੜ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ, ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਰਾਹੀਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਵੀ EPF ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦਾ EPF ਸਕੀਮ, 1952 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ PF ਢਾਂਚਾ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰੇਜ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰੋਹਿਤ-ਵਿਰਾਟ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੀ 'ਲੜਾਈ' ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਚਾਨਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਦਿੱਗਜ!
ਸਾਵਧਾਨ! ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ AI ਖਿਡੌਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਮਾਪੇ, ਕਰ ਰਹੇ 'ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ'
NEXT STORY 
