ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ : CBI ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- CBI ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ’ਤੇ ਡਬਲ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ
NEXT STORY 
