ਕੁਵੈਤ ਸਿਟੀ : ਜਲਦ ਹੀ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 7-8 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਟਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਵੈਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 800,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 14.5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 40.3 ਲੱਖ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਬਾ-ਉਲ-ਖਾਲਿਦ ਅਲ-ਸ਼ਬਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਕੁਵੈਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਕੇ. ਪੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ 2020-21 ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ ਪੁਲਸ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ, ਨਕਦੀ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਜਨਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
